सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांवड़ नेम प्‍लेट विवाद भारत में भले थमता नजर आ रहा हो, लेकिन पाक‍िस्‍तान‍ियों को इसमें मजा लेने का मौका मिल गया. उन्‍हें लगा क‍ि भारत को शर्मिंदा करने का यह अच्‍छा मौका है. फ‍िर क्‍या था, उन्‍होंने अमेर‍िका में यह सवाल उठा डाला. ताक‍ि वहां का प्रशासन इस पर कुछ बोले और वे इसका खूब प्रचार करें. बता सकें क‍ि भारत में माइनॉर‍िटीज को क‍िस तरह परेशान क‍िया जाता है. लेकिन इस बार मामला उल्‍टा पड़ गया. अमेर‍िका ने ही उनकी बेइज्‍जती कर दी.

हुआ कुछ यूं क‍ि अमेर‍िकी विदेश विभाग के प्रवक्‍ता मैथ्‍यू म‍िलर प्रेस कांफ्रेंस कर रहे थे. वे देश दुनिया के बारे में जानकारी दे रहे थे. तभी एक पाक‍िस्‍तानी पत्रकार ने उनसे यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को नाम लिखने के दिए गए आदेश को लेकर सवाल किया. इस पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्गों में भोजनालयों पर ‘नेमप्लेट’ के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है, इसलिए अब वो वास्तव में प्रभावी नहीं हैं, जिसपर सवाल उठाया जाए.

हमने ऐसी रिपोर्ट भी देखी
पाक‍िस्‍तानी मीडिया को जवाब देते हुए मैथ्यू मिलर ने कहा, हमने ऐसी रिपोर्ट भी देखी हैं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को उन नियमों के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक जारी की है. इसलिए वे वास्तव में प्रभावी नहीं हैं. अमेरिका ने सभी धर्मों के लिए समान व्यवहार के महत्व पर अपने भारतीय समकक्षों के साथ बातचीत की है.

अमेर‍िका का कोई हस्‍तक्षेप नहीं होगा
अमेर‍िकी विदेश विभाग के प्रवक्‍ता ने कहा, अमेर‍िका सभी जगह धार्मिक स्‍वतंत्रता के अध‍िकार की रक्षा के ल‍िए प्र‍त‍िबद्ध है. इस विवाद पर अमेर‍िका का कोई हस्‍तक्षेप नहीं होगा. दरअसल, यूपी सरकार ने आदेश दिया था कि कांवड यात्रा के रूट पर सभी खाने-पीने की दुकाने के आगे मालिक अपना नाम लिखेंगे. इसके बाद उत्तराखंड सरकार और मध्यप्रदेश के उज्जैन में भी इसी तरह का आदेश लाया गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है.

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