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डॉ. त्यागराजन एसएम ने बताया कि भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की इस योजना के अंतर्गत गया के फतेहपुर, बाके बाजार और इमामगंज प्रखंडों का चयन किया गया है। इन क्षेत्रों में गैप आइडेंटिफिकेशन के जरिए यह पता लगाया गया कि कहां-कहां योजनाएं पूरी तरह नहीं पहुंच पाईं।

अब मिशन मोड में तैयारी शुरू हो चुकी है। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि 15 से 30 जून के बीच आयोजित होने वाले शिविरों में योजनाओं को लाभुकों तक हर हाल में पहुंचाया जाए।

निगरानी के लिए एक विशेष रिपोर्टिंग सिस्टम तैयार

इन शिविरों में वयोवृद्ध कार्ड, प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री आवास योजना, आधार, राशन कार्ड, जाति-निवास प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, उज्ज्वला गैस, जन धन खाता, बीमा, वृद्धा/विधवा, दिव्यांग पेंशन, मनरेगा, मुद्रा लोन, पीएम विश्वकर्मा योजना, टीकाकरण और आंगनबाड़ी लाभ जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर दी जाएंगी।

अभियान में स्वास्थ्य, खाद्य, पंचायत, समाज कल्याण, कृषि, राजस्व समेत सभी विभागों का तालमेल होगा। कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से आधार अपडेट, ई-केवाईसी और जरूरी कागजात भी बनाए जाएंगे।

लाभार्थियों की पहचान के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व स्वयंसेवकों की मदद ली जा रही है। गांव-गांव जाकर संतृप्ति कार्ड बांटे जा रहे हैं और प्रचार-प्रसार भी तेज कर दिया गया है।

हर शिविर की निगरानी के लिए एक विशेष रिपोर्टिंग सिस्टम भी तैयार किया गया है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और हर योग्य व्यक्ति तक योजना पहुंचे। इस अभियान के जरिए सरकार आदिवासी समाज को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है।