वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से संसद में मंगलवार को पेश किए गए इस साल के पूर्णकालिक बजट में बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए 11400 करोड़ रुपये के फंड का प्रावधान किया गया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार नेपाल के साथ मिलकर बाढ़ नियंत्रण पर काम करेगी। बाढ़ पर काबू पाने के लिए कोसी-मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना पर काम किया जाएगा। इसके अलावा 20 अन्य नई और मौजूदा बराज, नदी प्रदूषण नियंत्रण और सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। केंद्रीय बजट में बिहार को विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 58900 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई। साथ ही राज्य में एयरपोर्ट, पर्यटन स्थल, अस्पताल जैसी सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया गया है।

तीन एक्सप्रेसवे, एक पावर प्लांट; मोदी के बजट से बमबम बिहार; 58900 करोड़ का ऐलान

जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बीते रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए थे। इस बैठक में उन्होंने बिहार की ओर से दो मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था। पहला कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। दूसरा यह कि बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए खास फोकस होना चाहिए। हालांकि, एक दिन बाद सोमवार को लोकसभा में एक सवाल के जवाब के दौरान मोदी सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया। मगर बजट में 59800 करोड़ रुपये की योजनाओं का प्रावधान किया है, जिससे अब जेडीयू गदगद है।